मशहूर न्यूज़ पोर्टल द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हरिकिशन शर्मा के रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है की प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ बड़े बदलाव किये गए है. उनकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया की इस बदलाव के चलते गांव में रहने वाले लोगो के लिए यह एक खुशखबर बनकर सामने आएगी.
Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक काफी सारे गरीब परिवार अपने घर के सपने को पूरा कर पाए है। वर्तमान समय में मोदी सरकार द्वारा इस योजना में कुछ बदलाव किये गए है जिनमे, ‘ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन’ मानदंडों में ढील दी है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के लिए टू-व्हीलर, मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले परिवार पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना
रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे परिवार इस योजना के तहत अयोग्य माने जाएंगे जिनके पास मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन, तीन या चार पहिया कृषि मशीनें हों, जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) हो, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो, जिनका गैर-कृषि व्यवसाय सरकार के साथ पंजीकृत हो, जो प्रोफेशनल टैक्स अदा करते हों, या जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व हो।
ग्रामीण की शर्तों-नियमों में बदलाव
मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मानकों में हुए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत भूमि से संबंधित नियमों को भी अधिक व्यावहारिक बनाया गया है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उन सभी परिवारों को पहले ही बाहर कर दिया गया है जो पक्की छत या दीवार वाले घरों में रहते हैं या जिनके घरों में दो से अधिक कमरे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का है।
अभी -अभी आयी बड़ी खबर